राजनीति की भेंट चढ़ती उत्तर प्रदेश पुलिस! आखिर कब मिलेगी खाकी को स्वतंत्र होकर काम करने की आजादी?
आज से नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से वाराणसी में एक सवाल बार-बार उठता रहा है कि आखिर पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए तो भी परेशानी और जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हो तो भी सवालों के घेरे में क्यों?
कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिस पुलिस विभाग के कंधों पर है, क्या उसे स्वतंत्र होकर काम करने का अधिकार भी है? या फिर हर कार्रवाई से पहले उसे किसी राजनीतिक रसूखदार की नाराजगी और सिफारिशों का हिसाब लगाना पड़ेगा?
काशी को शायद आज फिर उस प्रशासनिक सख्ती की जरूरत महसूस हो रही है, जिसकी चर्चा कभी जिलाधिकारी प्रांजल यादव और एसएसपी अजय मिश्रा की जोड़ी के कार्यकाल के दौरान होती थी। उस दौर में प्रशासनिक अनुशासन और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर एक अलग ही माहौल होने की बात कही जाती थी। लेकिन आज परिस्थितियों को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं।
आरोप है कि आज जिसके मन में आता है, सफेद कुर्ता-पायजामा पहनकर बड़े अधिकारियों के दरवाजे तक पहुंच जाता है। किसी पुलिसकर्मी ने उसके किसी परिचित को नियमों के अनुसार तवज्जो नहीं दी, तो शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। नतीजा कभी लाइन हाजिरी तो कभी निलंबन के रूप में सामने आता है।
कुछ घटनाएं इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
लक्सा थाना क्षेत्र के भी कई मामले है मगर दो मामला खादी की भेट चढ़ा बताया जाता है की जहां डिप्टी सीएम के काफिले में एक कार्यकर्ता को माला न पहनाने से जुड़े विवाद में पुलिस की कार्रवाई के बाद थाना प्रभारी को महज एक घंटे के भीतर लाइन हाजिर कर दिया गया।जमीन कब्ज़ा को लेकर उपनिरीक्षक मामले को शांत कर के दूसरे मामले में दबिश देने जाता है मगर सत्ता पक्ष की पैरवी न सुनने पर लाइन हाजिर कर दिया जाता है एक माननीय तो ऐसे भी पैरवी किये की कलम के सिपाही ( पत्रकार ) अपनी खबर लिखता है लोग घर के बाहर मारपीट करते है पत्रकार का पैर टूट जाता है मगर मुकदम्मा पत्रकार के ही ऊपर लिखा जाता है।

वहीं संकटमोचन चौकी क्षेत्र में वाहन पार्किंग को लेकर एक उपनिरीक्षक द्वारा ड्राइवर को समझाने के मामले में शिकायत के बाद लाइन हाजिरी की कार्रवाई चर्चा में रही।
भेलूपुर थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपये की बरामदगी के बाद भी बड़े अधिकारियों के तबादले और थाना प्रभारी व उपनिरीक्षक के खिलाफ लाइन हाजिरी तथा निलंबन जैसी कार्रवाई को लेकर सवाल उठे।
ताज़ा मामला महमूरगंज चौकी का जहाँ लीलाराम डोसा वाले की है आये दिन सड़को पर जाम लगाया रहता है बोलने पर मारपीट को अमादा हो जाता है दुकानदार और कर्मचारी मगर सत्ता पक्ष के एक माननीय के दबाव के चलते पुलिस चुप्पी साधे रहती है क्या कार्यवाही कितनी बड़ी लापरवाही क्या बताने की जरूरत है।
इन घटनाओं के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों और प्रशासनिक फैसलों की निष्पक्ष समीक्षा जरूरी है।
सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जिसमें पुलिसकर्मी कानून के अनुसार कार्रवाई करने से पहले अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने की चिंता करने लगे।
अगर गलती आम नागरिक की हो तो पुलिस कार्रवाई करे, अगर गलती किसी रसूखदार की हो तो भी पुलिस कार्रवाई करे। कानून की नजर में सभी बराबर होने चाहिए। फिर खाकी की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी और कर्मचारी बार-बार दबाव में क्यों दिखाई देते हैं?
आखिर पुलिस कब राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर अपना काम कर पाएगी?
राजनीतिक प्रतिनिधियों का काम जनता की आवाज उठाना है, न कि पुलिस की वैधानिक कार्रवाई में अनुचित हस्तक्षेप करना। सरकार से अपेक्षा है कि वह अपने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निष्पक्षता से काम करने का भरोसा दे।
क्योंकि जब खाकी का मनोबल टूटता है, तो उसका असर केवल एक पुलिसकर्मी पर नहीं, बल्कि पूरे कानून व्यवस्था तंत्र पर पड़ता है।
काशी को ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां न सफेद कुर्ते का दबाव चले, न रसूख की सिफारिश, बल्कि केवल संविधान और कानून का राज हो।








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