मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में साधना श्रृंखला 2026 की तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में साधना श्रृंखला 2026 की तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह मिशन कर्मयोगी के तहत उच्चस्तरीय परामर्श बैठक को करेंगे संबोधित

उत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के रूपांतरण के लिए तैयार करेंगे रणनीतिक रोडमैप

क्षमता विकास आयोग (सीबीसी), उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 23 अक्टूबर, 2026 से लखनऊ में साधना श्रृंखला 2026 की तीसरी क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। दो दिवसीय इस कार्यशाला में उत्तर क्षेत्र के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों (जीटीआई) में संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाना और उन्हें आधुनिक, दक्षता-आधारित संस्थानों के रूप में विकसित करना है।

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस क्षेत्रीय परामर्श बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे।

उत्तर क्षेत्र के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भागीदारी

उत्तर प्रदेश सरकार की मेजबानी में आयोजित इस परामर्श कार्यशाला में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) के प्रमुख, केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें आठ राज्यों—बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश—तथा चार केंद्रशासित प्रदेशों—चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

इस क्षेत्रीय समूह में सीमावर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर प्रमुख औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों तक की विविध प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व होगा। कार्यशाला के सत्रों के माध्यम से प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपने प्रशिक्षण संस्थानों की मौजूदा क्षमताओं का आकलन करने तथा सिविल सेवा प्रशिक्षण में सुधार के लिए व्यावहारिक और समयबद्ध रोडमैप तैयार करने में सहायता मिलेगी।

संस्थागत रूपांतरण के चार प्रमुख स्तंभ

दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान सिविल सेवाओं की बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता विकास के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर तकनीकी विचार-विमर्श किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:

– संस्थागत शासन और नेतृत्व: सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों की परिचालन स्वायत्तता, रणनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक संरचनाओं को सुदृढ़ करना।
– परिचालन दक्षता और सहयोग: संस्थानों के बीच साझेदारी, संसाधनों के साझा उपयोग और विभिन्न संवर्गों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना।
– संकाय एवं संस्थागत क्षमताएं: प्रशिक्षण एवं शिक्षण के मानकों में सुधार, संकाय सदस्यों की क्षमताओं का विकास और मास्टर ट्रेनर्स तैयार करना।
– डिजिटल रूपांतरण एवं उभरती प्रौद्योगिकियां: निरंतर एवं भूमिका-आधारित व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रशिक्षण तंत्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों को अपनाना।

उन्नति के माध्यम से सुधारों को मिलेगा क्रियान्वयन का आधार

लखनऊ कार्यशाला में तैयार किए जाने वाले सुधार संबंधी रोडमैप को यूनिफाइड न्यू-एज नेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स (उन्नति) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा। साधना सप्ताह के दौरान शुरू किया गया उन्नति पोर्टल देशभर के 700 से अधिक सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को एक एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ता है।

यह पोर्टल विभागीय क्षमता निर्माण योजनाओं (सीबीपी) के माध्यम से चिन्हित प्रशिक्षण आवश्यकताओं को संस्थानों की उपलब्ध क्षमताओं से जोड़ता है। इससे प्रशिक्षण संसाधनों को व्यवस्थित रूप से साझा करने और साक्ष्य-आधारित प्रदर्शन की निगरानी करने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों के रूपांतरण की रूपरेखा

लखनऊ में आयोजित होने वाली इस क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला के निष्कर्ष और सुझाव, विजयवाड़ा तथा गुवाहाटी में आयोजित पूर्ववर्ती क्षेत्रीय कार्यशालाओं के निष्कर्षों के साथ, क्षमता विकास आयोग द्वारा तैयार किए जा रहे प्रशिक्षण संस्थान रूपांतरण ढांचे में योगदान देंगे।

इस ढांचे का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों में संस्थागत क्षमता, पाठ्यक्रम निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए व्यापक मानक निर्धारित करना है। इसके माध्यम से सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को अधिक सक्षम, आधुनिक और आवश्यकता-आधारित बनाने की दिशा में व्यवस्थित प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा।