जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर राजस्व कार्याे, राजस्व न्यायालयों व कर-करेत्तर/चकबंदी कार्याे की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर राजस्व कार्याे, राजस्व न्यायालयों व कर-करेत्तर/चकबंदी कार्याे की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

“शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व वसूली प्राप्ति सुनिश्चित हो-जिलाधिकारी*

अंश निर्धारण से संबंधित लंबित प्रकरणों का अभियान चलाकर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए-सत्येंद्र कुमार

राजस्व कार्यों में शिथिलता बर्दास्त नहीं की जायेगी

वाराणसी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर राजस्व कार्याे, राजस्व न्यायालयों व कर-करेत्तर/चकबंदी/कलेक्ट्रेट के पटल प्रभारियों के कार्याे की मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक की गई राजस्व वसूली की भी विभागवार समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। जिन विभागों की वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, उनके अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। बड़े बकायेदारों से नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करते हुए बकाया राजस्व की वसूली सुनिश्चित की जाए। साथ ही राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कर चोरी एवं राजस्व क्षति के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने तथा प्रवर्तन कार्यों को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।
बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन, आबकारी, परिवहन, विद्युत, खनन, मण्डी सहित अन्य संबंधित विभागों की राजस्व प्राप्तियों एवं वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई।
तत्पश्चात् जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभागवार प्रगति, रैंकिंग एवं ग्रेडिंग के आधार पर विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा किया। विभागवार योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों से निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की जानकारी ली। उन्होंने कम प्रगति वाले एवं अपेक्षित रैंकिंग प्राप्त न करने वाले विभागों की विशेष समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जिन योजनाओं में प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनमें तत्काल सुधार लाते हुए निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अंश निर्धारण से संबंधित लंबित प्रकरणों का अभियान चलाकर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक तहसील में लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने धारा-24, धारा-34 जैसे वादों के लंबित आवेदनों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारी स्थलीय निरीक्षण एवं आवश्यक राजस्व अभिलेखों का परीक्षण करते हुए नियमानुसार प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि पुराने एवं लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर उनके निस्तारण की दैनिक/साप्ताहिक समीक्षा करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेखों को अद्यतन एवं त्रुटिरहित रखना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। आमजन को भूमि संबंधी मामलों में अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।
इस दौरान एडीएम सिटी, एडीएम फाइनेंस, एडीएम प्रशासन एवं सभी उप जिलाधिकारी समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।