50 से अधिक छोटे व्यापारियों को नोटिस, कार्रवाई से मचा हड़कंप दुकानें सील और ध्वस्तीकरण की आशंका से चिंतित व्यापारी, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने प्रशासन से राहत की मांग की चंदौली।

50 से अधिक छोटे व्यापारियों को नोटिस, कार्रवाई से मचा हड़कंप

दुकानें सील और ध्वस्तीकरण की आशंका से चिंतित व्यापारी, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने प्रशासन से राहत की मांग की

चंदौली। आवास विकास परिषद की ओर से छोटे दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। दुकानों को सील करने अथवा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की आशंका से व्यापारियों में चिंता और असमंजस की स्थिति है। व्यापारियों ने परिषद की कार्रवाई पर पुनर्विचार करते हुए उन्हें राहत देने की मांग की है।

भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि आवास विकास क्षेत्र में अब तक 50 से अधिक छोटे व्यापारियों को दुकानें सील करने या ध्वस्तीकरण से संबंधित नोटिस दिए जाने की जानकारी सामने आई है। नोटिस मिलने के बाद प्रभावित व्यापारियों में कार्रवाई को लेकर भय का माहौल है।

उन्होंने बताया कि आवास विकास क्षेत्र में अनेक महिलाएं, बुजुर्ग और सेवानिवृत्त लोग अपने आवास के छोटे हिस्से में दुकान चलाकर परिवार की आजीविका चला रहे हैं। इन दुकानों पर किराना, बिस्किट, स्टेशनरी, साबुन सहित रोजमर्रा की जरूरत का सामान उपलब्ध कराया जाता है। छोटे स्तर पर संचालित इन दुकानों से होने वाली आय ही कई परिवारों की आर्थिक जरूरतें पूरी करने का माध्यम है।

व्यापारियों का कहना है कि बड़े प्रतिष्ठानों की तरह इन छोटी दुकानों में न तो अधिक माल रखा जाता है और न ही बड़े स्तर पर कारोबार होता है। इसके बावजूद नोटिस मिलने से उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है। यदि दुकानें बंद या ध्वस्त होती हैं तो छोटे व्यापारियों के सामने रोजगार और परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो सकता है।

व्यापारियों ने मांगा मानवीय आधार पर समाधान

जिला संयोजक अरविंद कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों की स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर समाधान निकाला जाना चाहिए, ताकि वर्षों से छोटी दुकान के सहारे परिवार चला रहे लोगों की आजीविका प्रभावित न हो।

उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या को पार्टी और व्यापार मंडल के स्तर पर प्रमुखता से उठाया जाएगा। व्यापारियों ने भी प्रशासन से मांग की है कि नोटिस और प्रस्तावित कार्रवाई पर पुनर्विचार कर उन्हें राहत दी जाए।