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डी.जे. के शोर से योगी सरकार के मंत्री के कान हुए खराब

डी.जे. के शोर से योगी सरकार के मंत्री के कान हुए खराब

डीजे के कारण मेरा कान खराब हुआ. 30 प्रतिशत डैमेज हुआ, एक कान का..  इसलिए मेरी सभी लोगों से अपील है कि हम सभी के स्वास्थ्य को देखते हुए डी.जे. से बचें. और जो लोग डीजे बजा रहे हैं, उनसे भी अपील है कि वॉल्यूम को कम रखें ताकि किसी को ऐसी दिक्कत या क्षति नहीं हो.
https://www.youtube.com/shorts/iAXb635mcYE

– रवीन्द्र जायसवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

वीडियो का लिंक:-
क्या है पूरा घटनाक्रम?
अगस्त, 2024 में तिरंगा यात्रा के दौरान डी.जे. की चपेट में आने से श्री रवीन्द्र जायसवाल का कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद उन्होंने बी.एच.यू. अस्पताल, वाराणसी से लेकर एम्स नई दिल्ली, एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ और राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में देश के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिखाया, मगर डाक्टरों ने अंततः बताया कि यह अपरिवर्तनीय क्षति (Irrereversible damage) है। श्रवण क्षमता में 30% की स्थायी कमी आ गई है जो चिकित्सकों के अनुसार अब कभी भी ठीक नहीं हो हो सकती.
https://www.youtube.com/shorts/iAXb635mcYE
उक्त प्रकरण की जानकारी को आम जनता के साथ साझा करने के लिए, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने वाली राष्ट्रीय सामाजिक संस्था,  ‘सत्या फाउंडेशन’ की ओर से शुक्रवार को वाराणसी के कैंटोनमेंट इलाके में स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ‘सत्या फाउंडेशन’ के पदाधिकारियों के अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ अनुराग टंडन और बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद कुमार शुक्ला ने समवेत स्वरों में खुली जगह में या सड़क पर डीजे को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग उठाई.
डीजे के कारण हताहत होने के बाद मुकदमा दर्ज करने की बजाय सिस्टम को Proactive Policing के तहत एडवांस में कड़े फैसले लेने पड़ेंगे. एक बार किसी खुले स्थान या सड़क पर लाउडस्पीकर या डी.जे. साउंड सिस्टम आ जाए तो उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है, इसलिए साउंड प्रूफ सभागार को छोड़कर, DJ पर 100% प्रतिबंध लगना चाहिए. इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2019 के आदेश के मुताबिक किसी भी शादी की बारात 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकती तो फिर इसका पालन होना चाहिए.
मीडिया को संबोधित करते हुए सत्या फाउंडेशन के संस्थापक सचिव चेतन उपाध्याय ने कहा कि हाल के वर्षों में धार्मिक परंपरा और उत्सव के नाम पर देश के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. देश का कानून, लाउडस्पीकर की ध्वनि को नियंत्रित करने की बात करता है मगर दुर्भाग्य की बात है कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग भी डी.जे. जैसे दैत्याकार यंत्र को नियंत्रित करने की बात करते हैं. 75 डेसीबल से अधिक की आवाज सभी प्राणियों के लिए खतरनाक है. दुनिया का कोई भी DJ साउंड सिस्टम 75 डेसीबल की ध्वनि में बजाना असंभव है. इसलिए दिन के दौरान भी 75 डेसीबल से कहीं ज्यादा तेज आवाज रखने वाले डीजे साउंड सिस्टम को साउंड प्रूफ सभागार में ही बजाया जा सकता है.
किसी भी खुली जगह या सड़क पर डी.जे. को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए अलग से कानून लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्तमान कानून में ही ऐसे प्रावधान हैं जिसके आधार पर डीजे पर प्रतिबंध को लागू किया जा सकता है. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में उल्लिखित, साइलेंस जोन के नियम के मुताबिक, दिन हो या रात- शांत क्षेत्र यानी अस्पताल-नर्सिंग होम, पूजा-उपासना स्थल, कोर्ट और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में स्कूटर का हॉर्न, डीजे, पटाखा और यहां तक कि मुंह से चिल्लाने पर भी दोषी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के तहत ₹100000 तक का जुर्माना या 5 साल तक की जेल या एक साथ दोनों सजा हो सकती है. ऐसी कोई भी सड़क नहीं है, जिसके किनारे साइलेंस जोन वाले स्थान नहीं आते हों. इसलिए दिन हो रात, डी.जे. को केवल साउंड प्रूफ सभागार में ही बजाया जा सकता है.
जब यह सब सर्व विदित है तो डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना ही वक्त की मांग है. खुली जगह में केवल पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे शहनाई, ढोल, मृदंगम, पखावज, बांसुरी, सारंगी, शंख आदि की ही अनुमति दी जाए.

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