# भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति से ईंधन आयात में 100 अरब डॉलर से अधिक की बचत: IEA
*मोदी सरकार के कार्यकाल में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग चार गुना बढ़ी; 2030 तक ईंधन आयात में कुल बचत 22.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान*
*सौर, पवन और जैव ऊर्जा के विस्तार से ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मिली मजबूती; 2025 में ही 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयला आयात की आवश्यकता टली*
भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से हो रहे विस्तार ने न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम करके अर्थव्यवस्था को भी बड़ी राहत दी है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की India Renewable Energy Market Report 2026 के अनुसार, वर्ष 2011 से 2025 के बीच भारत ने नवीकरणीय बिजली उत्पादन के माध्यम से कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाले 100 अरब डॉलर (लगभग 9.4 लाख करोड़ रुपये) से अधिक के खर्च को बचाया है।
यह उपलब्धि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के निरंतर विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई नीतियों के आर्थिक एवं रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि वर्ष 2010 के बाद स्थापित सौर, पवन और जैव ऊर्जा क्षमता विकसित नहीं हुई होती, तो भारत को केवल वर्ष 2025 में लगभग 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयले का आयात करना पड़ता।
## एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग चार गुना
भारत ने पिछले एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच देश में 168 गीगावाट सौर ऊर्जा और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। वहीं, सितंबर 2026 तक जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 12 गीगावाट पहुंच गई।
देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 2026 में 300 गीगावाट के आंकड़े को पार कर चुकी है। IEA ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता नवीकरणीय ऊर्जा बाजार और सौर पैनलों का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता बताया है।
भारत ने वर्ष 2025 में अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया। इस प्रकार देश ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित इस लक्ष्य को पांच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार, निरंतर नीतिगत समर्थन, महत्वाकांक्षी लक्ष्य और दीर्घकालिक योजना इस प्रगति के प्रमुख आधार रहे हैं।
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