अंतरिम रोक के बावजूद मकान ध्वस्त करने का मामला
इलाहाबाद HC की महिला का मकान गिराने पर थी रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों पर की तल्ख टिप्पणी
अधिकारियों को न्यायिक निर्देशों के उल्लंघन में- हाईकोर्ट
उल्लंघन करने में उपलब्धि की भावना महसूस होती है- हक
बागपत के कलेक्टर, SDM, तहसीलदार को लगाई फटकार
तीनों अधिकारियों से 7 जुलाई 2025 तक जवाब तलब
न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने पर लगाई कड़ी फटकार
15 मई 2025 को मामले में लगाई गई थी अंतरिम रोक
16 मई को SDM, तहसीलदार के नेतृत्व में ध्वस्त हुआ घर
इमारत को सरकारी खर्च पर फिर से क्यों न बनाया जाए- हक
‘ये कृत्य न्यायपालिका के प्रति अनादर है’- इलाहाबाद हक
जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच का मामले में आदेश
क कदम है।
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